हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां सियासी घमासान के आसार हैं। सरकार वर्ष 2026-27 की पहली अनुपूरक बजट मांगें सदन में पेश करेगी, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, एचकेआरएन, कानून-व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीवंतता का प्रतीक है, जहां जनसरोकार के मुद्दे उठाए जाते हैं।
सरकार और विपक्ष की रणनीति क्या है?
सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की रणनीति स्पष्ट है। सरकार सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाकर विधायी एजेंडा पूरा करना चाहेगी, जबकि विपक्ष सीमित समय में अधिक से अधिक जनसरोकार के मुद्दे उठाकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7,255.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजट मांगें रखेंगे।
कांग्रेस के निशाने पर एचकेआरएन और बेरोजगारी
कांग्रेस लंबे समय से रोजगार और नियुक्तियों से जुड़े एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के मुद्दे पर सवाल उठाती रही है। अशोक अरोड़ा के अनुसार, एचकेआरएन से जुड़े विभिन्न पहलुओं, रोजगार की प्रकृति और युवाओं के भविष्य से संबंधित मुद्दों को ज्ञापन में शामिल किया जाएगा। पहले दिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई धक्का-मुक्की का असर दूसरे दिन भी देखने को मिल सकता है।
नौ नए विधेयक पेश होंगे, चार को मंज़ूरी दिलाने की तैयारी
सोमवार को विधानसभा के एजेंडे में नौ नए विधेयक पेश किए जाने हैं। पहले से सदन में मौजूद चार विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। इनमें हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक और बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम तीर्थ विधेयक शामिल हैं। ये विधेयक प्रदेश के विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को सौंपेगा ज्ञापन
नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस विधायकों के साथ हुए कथित व्यवहार से लेकर बेरोजगारी, एचकेआरएन, कानून व्यवस्था और बैंक घोटालों जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि जब वे विधानसभा सत्र में भाग लेने आ रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा
यह सत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा है। जहां एक ओर सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करना चाहता है। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि विरोध और संवाद के माध्यम से जनहित के मुद्दे सदन में गूंजते हैं। आशा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और रचनात्मक रहेगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कितने विधेयक पेश होंगे?
सोमवार को विधानसभा के एजेंडे में नौ नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जबकि पहले से सदन में मौजूद चार विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है।
विपक्ष राज्यपाल को ज्ञापन में कौन से मुद्दे उठाएगा?
विपक्ष बेरोजगारी, एचकेआरएन, कानून व्यवस्था, बैंक घोटालों और विधानसभा परिसर में विधायकों के सम्मान जैसे मुद्दों को ज्ञापन में शामिल करेगा।
अनुपूरक बजट में कितनी राशि की मांग की गई है?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर 7,255.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजट मांगें रखेंगे।