सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सगे संबंधियों के विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कानून या जागरूकता की व्यवस्था पर विचार करने को कहा।
अदालत ने साफ किया कि वह सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रही है। उसका उद्देश्य केवल इस मुद्दे की गंभीरता से सरकार को अवगत कराना है, क्योंकि ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध या नियम बनाना विधायिका का काम है।
सुप्रीम कोर्ट में किस मामले पर सुनवाई हुई?
यह सुनवाई कानून की छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका पर हुई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने करीबी रक्त संबंधियों के विवाह से बच्चों पर पड़ने वाले संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का सवाल रखा गया।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में उन कानूनी अपवादों को चुनौती दी गई है जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के विवाह की अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता ने ऐसी प्रथाओं को केवल परंपरा कहकर जारी रखने के बजाय उनके संभावित परिणामों की जांच करने का आग्रह किया है।
चार्वी एस. स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। याचिका के अनुसार, उनका जन्म प्रथम चचेरे भाई-बहन के विवाह से हुआ था। यह विवाह उनके समुदाय में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के अनुसार हुआ था। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की है।
याचिका में स्वास्थ्य जोखिमों के क्या तर्क दिए गए?
याचिका में हाल के चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह होमोजायगोसिटी, यानी समान आनुवांशिकता, को काफी बढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों में प्रच्छन्न आनुवांशिक स्थितियों और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ने का जोखिम बताया गया है।
इन समस्याओं में जन्मजात विकृतियां, संवेदी दोष, विकासात्मक अक्षमताएं, शिशु मृत्यु और अन्य प्रतिकूल परिणाम शामिल किए गए हैं। ये तर्क याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए चिकित्सा अध्ययनों पर आधारित हैं। अदालत ने इस चरण पर इन चिकित्सकीय दावों का अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
याचिका का केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या किसी प्रथा को परंपरा का दर्जा मिलने के कारण ही जारी रहना चाहिए, यदि उससे बच्चों के लिए अनुमानित और टाला जा सकने वाला आनुवंशिक खतरा पैदा होता हो। इसमें आने वाली पीढ़ियों की रक्षा को राज्य का संवैधानिक दायित्व बताया गया है।
किन कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई है?
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा पांच (चार) और धारा पांच (पांच) को चुनौती दी गई है। इसके साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा चार (डी) पर भी सवाल उठाया गया है।
विवाद का आधार वे अपवाद हैं जिनके तहत रीति-रिवाज या प्रचलित परंपरा के कारण कुछ निकट संबंधों में विवाह मान्य हो सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून को ऐसे अपवादों की स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के आलोक में समीक्षा करनी चाहिए।
अदालत ने केंद्र से क्या कहा?
कोर्ट ने नोटिस का दायरा सीमित रखा है। केंद्र से यह विचार करने को कहा गया है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के विवाह के लिए कोई उपयुक्त कानून लाने की आवश्यकता है। विकल्प के रूप में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, जिसमें उचित पाठ्यक्रम भी शामिल हो सकता है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने जन जागरूकता के मुद्दे पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ ने माना कि विवाह करना व्यक्ति की निजी पसंद से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन उसके संभावित स्वास्थ्य परिणामों के बारे में लोगों को सूचित करना भी एक सार्वजनिक सरोकार है।
पीठ ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा:
हम केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे, बल्कि केवल इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करेंगे।
इसका अर्थ है कि अदालत ने अभी किसी प्रथा को अवैध घोषित नहीं किया है, किसी विवाह को रद्द करने का आदेश नहीं दिया है और सरकार से किसी निश्चित विधेयक का मसौदा भी नहीं मांगा है।
न्यायपालिका और विधायिका की सीमा क्यों महत्वपूर्ण है?
पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे रक्त संबंधों में होने वाले विवाहों को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकती। यह विषय पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में मांगी गई अधिकतर राहतें भी नीति और कानून बनाने से जुड़ी हैं।
लॉ ट्रेंड के कवरेज में भी अदालत की इसी सीमा पर जोर दिया गया है। संवैधानिक व्यवस्था में अदालत किसी प्रश्न की सार्वजनिक और संवैधानिक अहमियत बता सकती है, लेकिन सामाजिक प्रथाओं पर व्यापक नियम बनाने का निर्णय निर्वाचित विधायिका को लेना होता है।
इस सीमा के दो पहलू हैं। एक ओर निजी स्वतंत्रता और विविध सामाजिक परंपराओं का प्रश्न है, दूसरी ओर बच्चों के स्वास्थ्य और सूचित निर्णय का सरोकार। अदालत ने इनमें से किसी एक पक्ष को अंतिम मान्यता देने के बजाय विचार की प्रक्रिया सरकार के सामने रखी है।
जागरूकता पर क्यों दिया गया जोर?
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि ऐसी प्रथा मुख्य रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है जहां जागरूकता कम है। उन्होंने तुरंत प्रतिबंध के बजाय कम से कम व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्थित सूचना प्रणाली की मांग की, ताकि लोग संभावित बुरे परिणामों को समझ सकें।
वकील का कहना था कि संभावित प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इसी आधार पर पाठ्यक्रम और अन्य संचार माध्यमों से जानकारी पहुंचाने का सुझाव प्रासंगिक हुआ।
सूचना, स्वास्थ्य और परंपरा के बीच यह बहस किसी एक समुदाय की निंदा का विषय नहीं है। याचिका में उठाया गया सार्वजनिक प्रश्न यह है कि परिवार और समाज निर्णय लें, तो उनके पास चिकित्सकीय जोखिमों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो। न्याय, करुणा और आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व का संतुलन इसी सूचित विमर्श से बन सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सुप्रीम कोर्ट ने सगे संबंधियों के विवाह पर रोक लगा दी है?
नहीं। अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है और किसी कानूनी अपवाद को भी रद्द नहीं किया है। उसने केंद्र से कानून या जागरूकता की व्यवस्था पर विचार करने के लिए जवाब मांगा है।
याचिका किसने दायर की है?
याचिका कानून की छात्रा चार्वी एस. ने दायर की है। वे 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उनका जन्म प्रथम चचेरे भाई-बहन के विवाह से हुआ था।
केंद्र सरकार के सामने कौन से विकल्प रखे गए हैं?
केंद्र विचार कर सकता है कि उपयुक्त कानून की आवश्यकता है या नहीं। अदालत ने उचित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने का विकल्प भी रखा है।
