प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को न्यायिक कार्यवाही की बिना अनुमति मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले एक युवक को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अध्यक्षता वाली अदालत ने साथ ही वादकारियों के लिए कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई उस समय हुई जब गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह बात सामने आई कि एक व्यक्ति अनुमति के बिना कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा है। यह घटना न्याय की गरिमा और अनुशासन के प्रश्न को एक बार फिर केंद्र में ले आई है, जो भारतीय सभ्यता में न्याय को हमेशा पवित्र माना गया है।
क्या हुआ कोर्टरूम में?
अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने कोर्ट को सूचना दी कि एक व्यक्ति मोबाइल से बिना अनुमति अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर बेंच सेक्रेटरी ने उसका मोबाइल जब्त किया, जिसकी जांच में कोर्टरूम की कार्यवाही के तीन वीडियो रिकॉर्ड मिले।
पूछताछ में युवक ने अपना नाम वाराणसी का चेतगंज निवासी राज कुलश्रेष्ठ बताया। उसने बिना अनुमति वीडियो बनाना स्वीकार किया, पर इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाया। जांच में सामने आया कि उसका कोई मुकदमा कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था और उसके पास केवल अधिवक्ता चैंबर तक जाने का पास था, कोर्टरूम में प्रवेश का नहीं।
राज कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उसे अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी के जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ कोर्ट में लेकर आए थे। सुनवाई के समय दोनों अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं थे।
हिरासत और जमानत की शर्तें
कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिया कि राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर सीजेएम प्रयागराज के समक्ष पेश किया जाए। लाइव लॉ के अनुसार, युवक को सीजेएम की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह 20 नवंबर को सुबह 10 बजे पुनः हाईकोर्ट में हाजिर होगा। उसका मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कोर्ट ने अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को 20 नवंबर को तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप की कार्यवाही शुरू की जाए। वादकारी कुलदीप बत्रा के पास भी केवल चैंबर का पास पाया गया; कोर्ट ने उनसे हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे बिना उचित पास कोर्टरूम में कैसे पहुंचे।
वादकारियों के मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार अब किसी भी वादकारी को कोर्टरूम के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी वादकारी के पास मोबाइल पाया जाने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिवक्ता पर होगी। महानिबंधक को पास काउंटर पर इस संबंध में नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया गया है।
रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिना उचित पास के कोई वादकारी कोर्ट में प्रवेश न करे और जारी होने वाले हर पास पर स्पष्ट अंकित हो कि कोर्टरूम में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। मामले की अगली सुनवाई में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।
खुले न्याय का अर्थ क्या है?
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कोर्ट आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है, जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों के यौन शोषण, सीबीआई, ईडी और सांसद-विधायकों से जुड़े संवेदनशील मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि खुले न्याय के सिद्धांत का अर्थ यह है कि आम जनता कार्यवाही देख सकती है, लेकिन इसका मतलब किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा फ्री ब्रॉडकास्ट करना नहीं है। अदालती कार्यवाही मनोरंजन के लिए नहीं है। यह टिप्पणी उस दौर पर गहरा प्रश्न खड़ी करती है जब सोशल मीडिया की दुनिया में हर घटना को कैमरे की कैद में लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
बार एसोसिएशन की पहल
हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष डॉ सीपी उपाध्याय ने इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बार एसोसिएशन ने 18 नवंबर को ही सूचना जारी कर हाईकोर्ट परिसर, न्याय कक्षों और गलियारों में वीडियो या रील बनाने और फोटो खींचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसा करते पकड़े जाने पर तत्काल पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने जैसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ईटीवी भारत के अनुसार, यह पूरा प्रकरण कोर्ट परिसर में अनुशासन और सुरक्षा को लेकर चल रही चिंताओं को दर्शाता है।
न्याय की गरिमा और नागरिक उत्तरदायित्व
भारतीय परंपरा में न्याय को केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि धर्म का एक रूप माना गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी न्याय और निष्पक्षता के आदर्ष की ओर इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति अदालत की कार्यवाही को मनोरंजन की सामग्री बना लेता है, तो वह केवल नियम तोड़ता नहीं, बल्कि उस संस्था की गरिमा को भी आहत करता है जिस पर नागरिक अपना भरोसा टिकाए रखते हैं।
यह घटना एक बड़ा संदेश भी देती है कि संवैधानिक संस्थाओं की आंतरिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना हर नागरिक का धर्म है। खुला न्याय जनता के लिए है, पर उसका दुरुपयोग उसी जनता के हित के विरुद्ध है, क्योंकि संवेदनशील मामलों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग जांच और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, जिसमें राज कुलश्रेष्ठ को हाजिर होना है। दोनों अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा और कुलदीप बत्रा को अपना हलफनामा दाखिल करना है। यह प्रकरण तय करेगा कि आने वाले समय में कोर्ट परिसरों में डिजिटल उपकरणों के प्रति अनुशासन का स्तर कैसा रहेगा।
संबंधित प्रश्न
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्टरूम में मोबाइल पर क्या प्रतिबंध लगाया?
19 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों के लिए कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। किसी वादकारी के पास मोबाइल पाया जाने पर संबंधित अधिवक्ता जिम्मेदार होंगे।
राज कुलश्रेष्ठ कौन हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई?
राज कुलश्रेष्ठ वाराणसी के चेतगंज निवासी हैं, जिन्हें कोर्टरूम में बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करते पाए जाने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें 20 नवंबर को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में हाजिर होना है।
बार एसोसिएशन ने कौन सी कार्यवाही की है?
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 18 नवंबर को सूचना जारी कर परिसर में वीडियो, रील और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन पर पांच हजार रुपये अर्थदंड और अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई होगी।
