ठीकरीवाला स्कूल विवाद: न्याय की राह में आई बाधाएं

शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाला यह मामला हमारे समाज की न्याय व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाता है। जिला बरनाला के ठीकरीवाला गांव की आठवीं कक्षा की छात्रा दिलप्रीत कौर के साथ हुआ अन्याय न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों का प्रतीक भी है।

घटनाक्रम की शुरुआत

स्कूल प्रिंसिपल द्वारा हाजिरी की कमी का हवाला देकर दिलप्रीत कौर का बोर्ड परीक्षा रोल नंबर जारी नहीं किया गया। इस निर्णय के कारण बच्ची 17 और 19 फरवरी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जाना चाहिए।

संघर्ष और समझौते की कहानी

जब परिवार ने 19 फरवरी को डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया, तो प्रशासन की संवेदना जगी। देर रात डिप्टी डीईओ और स्कूल प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद 20 फरवरी को रोल नंबर जारी किया गया। यह घटना दिखाती है कि जब जनता अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़ी होती है, तो व्यवस्था को झुकना पड़ता है।

जांच में आई विसंगतियां

चार शिक्षकों की जांच कमेटी गठित की गई, लेकिन यहां से मामला और भी जटिल हो गया। छात्रा के पिता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उनसे खाली कागज पर अंगूठा लगवाकर बाद में समझौते का पत्र लिखवा लिया। यह घटना हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है।

सवाल जो जवाब मांगते हैं

यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है:

• क्या शनिवार-रविवार की छुट्टियों के नाम पर न्याय की प्रक्रिया रोकी जा सकती है?
• दो दिन के अंतराल में परिवार के रुख में अचानक बदलाव क्यों आया?
• क्या जांच कमेटी पहले दिए गए बयान को मानेगी या बाद के समझौते को?

शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही

यह घटना हमें सिखाती है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, और इस अधिकार की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है।

आगे की राह

अब सबकी निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह मामला न केवल एक छात्रा के भविष्य का सवाल है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। आशा है कि सत्य की विजय होगी और न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि सच्चे लोकतंत्र में हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।