अन्नदाताओं के कल्याण में सरकार की छह महत्वपूर्ण योजनाएं

भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और 'जय जवान, जय किसान' के आदर्श को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए व्यापक योजनाओं का संचालन किया है। देश के 9 से 15 करोड़ किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना: वृद्धावस्था की सुरक्षा

12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई इस योजना के माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस योजना की विशेषता यह है कि किसान जितना योगदान देता है, सरकार भी उतना ही योगदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता

इस महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को वार्षिक 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है, जो बीज, खाद और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: जल संरक्षण का संकल्प

जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को केवल मानसून पर निर्भर न रखकर आधुनिक सिंचाई व्यवस्था प्रदान करना है। पाइप नेटवर्क और जल स्रोतों के विकास के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

किसानों को मात्र 2 से 5 प्रतिशत प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा मिलता है।

किसान क्रेडिट कार्ड: सुविधाजनक ऋण व्यवस्था

इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण केवल 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट भी मिलती है। 1.6 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती।

राष्ट्र निर्माण में किसानों की भूमिका

ये योजनाएं न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अन्नदाताओं के कल्याण के माध्यम से एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।