साइप्रस संकट: क्रिस्टोडौलिडेस सरकार की विफलता से बढ़ा तनाव

निकोसिया में संपत्ति विवाद पर सरकार की अक्षमता ने एक बार फिर द्वीप को तनाव की स्थिति में धकेल दिया है। यह विवाद 1974 के विभाजन से जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों को अपनी संपत्तियां छोड़नी पड़ीं।

सरकार की विफलता का विश्लेषण

राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस की सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने में गंभीर विफलता दिखाई है। उनकी सरकार केवल "समुद्री डकैती" जैसे आरोप लगाने तक सीमित रही, जबकि कोई ठोस राजनीतिक रणनीति प्रस्तुत नहीं की।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता

संयुक्त राष्ट्र के निवर्तमान दूत कॉलिन स्टीवर्ट ने "आने वाले महीनों में एक बड़े संकट" की आशंका व्यक्त की है। यह स्थिति भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हम हमेशा से क्षेत्रीय स्थिरता के समर्थक रहे हैं।

तुर्की साइप्रस की प्रतिक्रिया

तुर्की साइप्रस के नेता एर्सिन तातार ने निकोसिया पर न्याय की अवहेलना का आरोप लगाया है। यह स्थिति अशोक महान द्वारा प्रतिपादित शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों के विपरीत है।

2026 के चुनावों पर प्रभाव

विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2026 के चुनावों में क्रिस्टोडौलिडेस सरकार के लिए विश्वसनीयता का परीक्षण बन सकता है। सरकार की यह विफलता उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकती है।