रांची नगर निगम: सरकारी कार्यालयों पर 82 करोड़ का बकाया टैक्स
रांची नगर निगम को सरकारी कार्यालयों से 82.25 करोड़ रुपये का होल्डिंग टैक्स वसूलना बाकी है। यह स्थिति शहर की बुनियादी सेवाओं को प्रभावित कर रही है।
रांची नगर निगम का मुख्यालय जहां से शहर की प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं
रांची नगर निगम (आरएमसी) की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जहां सरकारी कार्यालयों पर 82.25 करोड़ रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है। यह स्थिति राष्ट्रीय जिम्मेदारी के विपरीत है, जहां सरकारी संस्थानों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रमुख बकायेदार सरकारी संस्थान
- कार्यपालक निदेशक साझा: 11.30 करोड़
- कृषि उत्पादन बाजार समिति: 5.08 करोड़
- दक्षिण पूर्व रेलवे (रांची और हटिया): 4.15 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1.35 करोड़
नागरिक सेवाओं पर प्रभाव
जैसा कि नागरिक सुविधाओं के मामले में देखा जा रहा है, टैक्स वसूली में कमी का सीधा प्रभाव शहर की बुनियादी सेवाओं पर पड़ रहा है। सफाई, कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत और जल निकासी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
दोहरी नीति का मुद्दा
निगम की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जहां आम नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, वहीं सरकारी संस्थानों के प्रति उदासीनता दिखाई जाती है। 2010 से 2023 तक बकाया राशि 2 करोड़ से बढ़कर 82.25 करोड़ तक पहुंच गई है।
आगे की राह
नगर निगम को सरकारी संस्थानों से वसूली के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। यह न केवल निगम की वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।
आदित्य वर्मा
आदित्य वर्मा एक समर्पित पत्रकार हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, समसामयिक घटनाओं और नैतिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी लेखनी शांति, एकता और न्याय जैसे मूल्यों को उजागर करती है, और सम्राट अशोक की प्रेरणा से आत्मिक गहराई पाती है।