मराठा आरक्षण: हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि यह धरना अनधिकृत है।

आंदोलन की स्थिति गंभीर

आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने भूख हड़ताल के साथ जल त्याग का भी ऐलान कर दिया है। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती है।

जनजीवन प्रभावित

आंदोलन का व्यापक प्रभाव मुंबई के जनजीवन पर पड़ रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित है और स्कूल बंद हैं।

सरकार का रुख

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का मुद्दा केवल कानूनी दायरे में हल किया जाएगा। यह स्थिति सामाजिक संवाद और समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

हाईकोर्ट ने कहा, "मानवता के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी आंदोलनकारी की जान को खतरा न हो।"

आगे की राह

सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में गठित समिति ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांच कर रही है। मंगलवार को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।