तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल मामले में तीन माह का समय

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आया है।

न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलबदल से लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। दलबदल विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रमुख निर्देश और टिप्पणियां

• विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में फैसला लेना अनिवार्य
• कार्यवाही को जानबूझकर लंबा खींचने पर प्रतिकूल निष्कर्ष का प्रावधान
• संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा पर जोर

दलबदल कानून की प्रभावशीलता

न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भविष्य की राह

सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से दलबदल विरोधी कानून को और मजबूत बनाने का आग्रह किया है। साथ ही, विधानसभा अध्यक्षों को समयबद्ध निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है।

"हमारे लोकतंत्र की नींव तब हिल जाती है, जब दलबदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद पर बने रहने की इजाजत दी जाती है।" - सुप्रीम कोर्ट